ਬੰਗਲੁਰੂ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਨੇ ਚਿਤਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਚਿਤਪੁਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਲਬੁਰਗੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਾਰਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡੇ, ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਲੂਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਚਿਤਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਐਸਐਸ ਜਲੂਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਗਯਾ ਹੀਰੇਮਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਤਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਐਸਐਸ, ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।